One Nation One Ration Card Assam | Apply Online Benefits, Features
8/10 Under One Nation One Ration Card, migrants & their family members can avail PDS system from any fair price shop in India by March 2021. This technology driven reform will be beneficial especially during transit. #AtmaNirbharAssam @PMOIndia @narendramodi @FinMinIndia— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 18, 2020
Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ram Vilas Paswan on Saturday informed that the states and the Union Territories have been given a deadline of one year till 30th June, 2020, for rolling out the ‘one nation, one ration card’ system.
Under this system, beneficiaries can buy subsidized food grains from ration shops in any part of the country.
Ram Vilas Paswan said during a media interaction.
“By next June 30, 2020, ‘one nation, one ration card’ should be implemented without fail in the entire country. We have written letters to the state government to fast track the implementation of this system,
“The new mechanism will ensure that no poor are deprived of PDS entitlement if that person shifts from one place to another. The system will also help remove fake ration card holders,” Paswan added.
The Union Minister further informed that already 10 states- Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Rajasthan, Telangana, and Tripura – are providing portability of Public Distribution System (PDS) entitlements.
He further said there are 11 states, including Tamil Nadu, Punjab, Odisha and Madhya Pradesh, which can easily implement the PDS portability within their state as Point of Sale (PoS) machines have been installed in all ration shops.
One Nation One Ration Card Apply Online Details
The government has announced that one nation one card will be implemented throughout the country but the apply online process not started. One Nation On Ration Card will ensure nutritional security by ensuring access to adequate quality & Quantity of food at affordable prices. Until now everyone has ration cards issued by the state government but many people moved out from their respective cities & State due to jobs or other reasons and face the issue of buying the product from the new card. Now, this matter will be completely solved as there will be a single ration card throughout the country.
The objective of Ek Desh Ek Ration Card
- This will help curb fake ration cards in the country and prevent corruption in the country.
- Under this scheme, If a person moves from one place to another, he will not have any problem in taking ration.
- This one nation one ration card scheme will benefit the migrant labourers more. These people will get complete food security.
- The central government wants to launch this scheme in various states across the country on time so that more people can avail the scheme.
- Benefits of This Ration Card Scheme
- Any person in the country can avail this scheme from June 2020.
- People who are poor and go from one state to another in search of employment can avail one country one ration card scheme.
- With the help of their ration card, every consumer can buy their share of grain from any PDS shop with transparency and ease.
- Integrated management of PDS system is going on at a rapid pace in many states of the country, including Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Rajasthan Haryana, Jharkhand, Kerala, Tripura Telangana, Maharashtra etc.
One Nation One Ration Card Scheme Apply Online
The central government is set to implement the ambitious ration card portability service ‘One Nation-One Ration Card’ in the 20 states and union territories from 1 June amid the Corona epidemic, according to Food Minister Ram Vilas Paswan. Central Government will start the Apply Online Process ‘one nation one ration card scheme’ with the official Website. So, migrant workers and people from economically weaker sections can get subsidized food grains during the lockdown implemented in the country due to the coronavirus (COVID-19) epidemic. Under this initiative, eligible beneficiaries of the National Food Security Act (NFSA) will be able to get their share of food grains from any fair price shop anywhere in the country using the same ration card. So far 17 states and union territories have been added and three more states like Odisha, Mizoram and Nagaland are also being prepared. A total of 20 states/union territories will be ready for the launch of ration card portability from 1st June 2020. Candidates stay and connected with us regarding the latest update.
State Wise Updates for NFSA One Nation Ration Card
Andaman & Nicobar Islands
Andhra Pradesh
Assam (असम)
Bihar(बिहार)
Chandigarh (चंडीगढ़)
Chhattisgarh (छत्तीसगढ़)
Dadra & Nagar Haveli
Daman & Diu
Goa (गोवा)
West Bengal
Gujarat (गुजरात)
Maharashtra (महाराष्ट्र)
Manipur
Meghalaya
Mizoram (मिज़ोरम)
Odisha
Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश)
Punjab (पंजाब)
Rajasthan (राजस्थान)
Telangana
Tripura
Haryana (हरियाणा)
Jammu & Kashmir (जम्मू और कश्मीर)
Jharkhand (झारखंड)
Karnataka
Uttrakhand (उत्तराखंड)
Sikkim (सिक्किम)
Official Website of NFSA (State Wise) – www.nfsa.gov.in/portal
Official Website of PDS- www.pdsportal.nic.in
FAQ
How many states have come on board to roll out inter-state portability of ration cards?
It was initially proposed to nationally rollout the ‘One Nation, One Ration Card’ scheme by June 1, 2020.
So far, 17 states and UTs — Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Kerala, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Bihar, Punjab, Himachal Pradesh, and Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu — have come on board to roll out the inter-state portability of ration cards under the NFSA.
Three more states — Odisha, Mizoram, and Nagaland,Assam — are expected to come on board by June 1, taking the number of States and UTs to 20 under the One Nation, Once Ration Card System.
Q.1. Will the price of food products be the same throughout the country?
Ans. Yes, Under One Nation One Card price of food will be the same across the country.
Q. 2.. When will the One Nation One Card scheme will be implemented from?
Ans. One Scheme One Card will be implemented from 1st June 2020.
Q.3. How can I get one nation one ration card?
Q.4. Who are eligible for the one nation one ration card scheme?
Q.5. Which state does not fall under one nation one ration?
Sources-
https://pib.gov.in/Pressrelease – share.aspx?PRID=1580396
https://pib.gov.in/PressRelease-1581675
https://pib.gov.in/newsite=190984
'Ek Desh Ek Ration Card' योजना को अगस्त 2020 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक प्रेस मीट में "एक देश एक राशन कार्ड" योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत, उपभोक्ताओं देश में कहीं भी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करने में सक्षम हो। कोई भी राज्य रियायती राशन से वंचित नहीं रहेगा। यह योजना एक प्रवासी लाभार्थी को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करने में सक्षम करेगी। वर्तमान में, यह योजना केवल 12 राज्यों में चालू है और जून 2020 तक सभी राज्यों को कवर कर लेगी।
वन नेशन वन राशन कार्ड असम | ऑनलाइन लाभ, सुविधाएँ लागू करें
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' प्रणाली को लागू करने के लिए 30 जून, 2020 तक एक वर्ष की समय सीमा दी गई है। ।
इस प्रणाली के तहत, लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में राशन की दुकानों से सब्सिडी वाला अनाज खरीद सकते हैं।
राम विलास पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा।
"30 जून, 2020 तक, 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' को पूरे देश में विफल हुए बिना लागू किया जाना चाहिए। हमने राज्य सरकार को इस प्रणाली के कार्यान्वयन को तेजी से ट्रैक करने के लिए पत्र लिखे हैं,
“यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होता है तो नया तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी गरीब पीडीएस के हक से वंचित न रहे। पासवान राशन कार्ड धारकों को हटाने में भी मदद करेगा।
केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि पहले से ही 10 राज्यों- आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, और त्रिपुरा - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एंटाइटेलमेंट की पोर्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा और मध्य प्रदेश सहित 11 राज्य हैं, जो आसानी से अपने राज्य के भीतर पीडीएस पोर्टेबिलिटी को लागू कर सकते हैं क्योंकि सभी राशन दुकानों में प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनें लगाई गई हैं।
वन नेशन वन राशन कार्ड ऑनलाइन विवरण लागू करें
सरकार ने घोषणा की है कि पूरे देश में एक राष्ट्र एक कार्ड लागू किया जाएगा, लेकिन आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। राशन कार्ड पर वन नेशन सस्ती कीमतों पर पर्याप्त गुणवत्ता और भोजन की मात्रा तक पहुंच सुनिश्चित करके पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अब तक सभी के पास राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड हैं, लेकिन कई लोग नौकरी या अन्य कारणों से अपने-अपने शहरों और राज्य से बाहर चले गए और नए कार्ड से उत्पाद खरीदने के मुद्दे का सामना कर रहे हैं। अब, यह मामला पूरी तरह से सुलझ जाएगा क्योंकि पूरे देश में एक ही राशन कार्ड होगा।
एक देश एक राशन कार्ड का उद्देश्य
- इससे देश में फर्जी राशन कार्डों पर अंकुश लगाने और देश में भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी।
- इस योजना के तहत, यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसे राशन लेने में कोई समस्या नहीं होगी।
- इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से प्रवासी मजदूरों को अधिक लाभ होगा। इन लोगों को पूरी खाद्य सुरक्षा मिलेगी।
- केंद्र सरकार इस योजना को देश भर के विभिन्न राज्यों में समय पर शुरू करना चाहती है ताकि अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
- इस राशन कार्ड योजना के लाभ
- देश का कोई भी व्यक्ति जून 2020 से इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- जो लोग गरीब हैं और रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं वे एक देश एक राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- अपने राशन कार्ड की मदद से, हर उपभोक्ता पारदर्शिता और आसानी से किसी भी पीडीएस दुकान से अपने हिस्से का अनाज खरीद सकता है।
- आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान हरियाणा, झारखंड, केरल, त्रिपुरा तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि सहित देश के कई राज्यों में पीडीएस प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन तीव्र गति से चल रहा है।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ऑनलाइन आवेदन करें
केंद्र सरकार खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के अनुसार कोरोना महामारी के बीच 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ation वन नेशन-वन राशन कार्ड ’को लागू करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार आधिकारिक वेबसाइट के साथ Process एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना ’ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी। इसलिए, प्रवासी श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को कोरोनोवायरस (COVID-19) महामारी के कारण देश में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान रियायती खाद्यान्न मिल सकता है। इस पहल के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना अनाज प्राप्त कर सकेंगे। अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है और ओडिशा, मिजोरम और नागालैंड जैसे तीन और राज्यों को भी तैयार किया जा रहा है। 1 जून 2020 से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के शुभारंभ के लिए कुल 20 राज्य / केंद्र शासित प्रदेश तैयार होंगे। उम्मीदवार नवीनतम अपडेट के बारे में हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें